Are VDIS Schemes constitutional?

Sushil Parajuli

The "Voluntary Disclosure of Income Scheme" (VDIS) refers to a legal initiative or program introduced by a government or tax authority that allows individuals or entities to come forward voluntarily and disclose any previously unreported or underreported income or financial assets. This scheme is usually aimed at encouraging taxpayers to rectify their past tax-related mistakes and become compliant with tax laws without facing severe penalties or legal consequences.

Under such a scheme, participants typically provide complete and accurate information about the undisclosed income, assets, or financial transactions. In return for their voluntary disclosure, participants may be eligible for certain benefits, such as reduced penalties, lower interest rates on unpaid taxes, or immunity from prosecution related to tax evasion.

Voluntary disclosure of income schemes serves the dual purpose of generating additional revenue for the government and promoting tax compliance among taxpayers. It allows individuals and businesses to rectify their tax records while avoiding more serious legal consequences that might arise from being caught for tax evasion.

Sushil Parajuli

Sushil Parajuli The "Voluntary Disclosure of Income Scheme" (VDIS) refers to a legal initiative or program introduced by a government or tax authority

In the context of Nepal, the Voluntary Disclosure of Income Scheme (VDIS) is a familiar occurrence, regularly introduced in the annual Finance Bill. However, a significant concern emerges when a VDIS scheme aims to grant complete immunity from all offenses related to the disclosed income, which is a crucial point for the discussion that follows.

Sushil Parajuli

Let's take an example of VDIS Scheme introduced through Finance Act 2052, Annexure 4 Section 13

१३. हाल सम्म कर नतिरेका रु. ४,५०,०००/- सम्म कारोवार वा रु. ४५,०००।- सम्म खूद आय भएका निम्न वमोजिमको पेशा व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुले एकमुष्ट आयकर तिर्न चाहेमा पूर्वानुमानित वार्षिक आयकर रु. १,०००/- तिर्न पाउने छन् । यसरी कर तिर्ने करदाताको तीन वर्ष भन्दा अगाडीका वर्षहरुको आय र करका सम्वन्धमा छानविन गरिने छैन ।

Also let's take an example of VDIS Scheme introduced through Finance Bill 2058, Annexure 10 Section 42(1) and 42(3)
४२.
(१) जस्तो सुकै श्रोतबाट प्राप्त गरेको आय भए पनि आयकर ऐन, २०३१ तथा साविकमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आयकर लाग्ने त्यस्तो आयबाट २०५७ असार मसान्तसम्ममा सम्पत्ति आर्जन गरेको तर यस्तो आयमा लाग्ने कर नतिरेको व्यक्तिले २०५८ पौषभित्र यस्तो सम्पत्तिको २०५८ श्रावण १ मा रहेको मूल्यको १० प्रतिशतले स्वयं घोषणाद्वारा आयकर तिरेमा यस्तो सम्पत्तिको श्रोतको बारे कुनै पनि प्रयोजनको लागि छानवीन गरिने छैन र यसरी तिरेको करलाई अन्तिम कर मानिनेछ र अन्य जरिवाना तथा शुल्क लाग्ने छैन । यस्तो घोषित आय साविक कारोबारको कुल आयमा समेत जोडिने छैन ।
(२) यसरी तोकिएको म्यादभित्र कर नतिरेमा सम्पत्ति विवरण लिई सोको श्रोतको समेत छानवीन गरी कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने कर नतिरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत समेत गरी कानून बमोजिम लाग्ने कर तथा जरिवाना असुल उपर गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम करदाताले घोषणासाथ पेश गरेको कुनैपनि कागजातहरुलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइनेछ कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सबै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने छैन । यस्तो कागजातको आधारबाट घोषकलाई कुनै पनि ऐन बमोजिम सजाय गर्न सकिने छैन र सो कागजात कर सम्बन्धी बाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) को व्यवस्था घोषणा गर्न तोकिएको म्याद पछि घोषणा गरिएको अवस्थामा र यो व्यवस्था लागू हुनु अगाडीनै छानविन सुरु गरिएको अवस्थामा लागू हुने छैन ।
(५) उपदफा (१), (२) र (३) को व्यवस्था यो दफा लागु हुनुभन्दा अगावै जाय विवरण पेश गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका तर सो आय विवरण पेश नगरेका करदाताकोलागि पेश नभएको विवरणको हकमा र आय विवरण पेश गरे पनि सो आय विवरणमा आयकर लाग्ने सबै आय समावेश नगरेका करदाताकालागि समावेश नगरेको आयका हकमा मात्र लागू हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०५७५८ को आय विवरण आयकर ऐन, २०३१ को दफा २७ बमोजिम २०५८ आश्विनभित्र पेश गर्ने कर्तव्य भएका करदाताले सोही ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ र सो व्यक्तिहरुले यो दफा बमोजिम गर्न पाउने छैन ।
(६) यस दफाको प्रयोजनको लागि विवरणको ढांचा तथा अन्य प्रकृयाहरु श्री ५ को सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

Sushil Parajuli

Sushil Parajuli (३) उपदफा (१) बमोजिम करदाताले घोषणासाथ पेश गरेको कुनैपनि कागजातहरुलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइनेछ कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सबै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने छैन । यस्तो कागजातको आधारबाट घोषकलाई कुनै पनि ऐन बमोजिम सजाय गर्न सकिने छैन र सो कागजात कर सम्बन्धी बाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन ।

जनहित संरक्षण मञ्चकातर्फवाट अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेत विरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौं समेत - raised issue on Section 42(1) and 42(3) of Annexure 5 of Finance Bill 2058 - where the court decision can be summed up as: The court rejects the argument that there is unequal treatment between regular taxpayers and those who pay taxes through VDIS Scheme. The court recognizes that the issue of bringing individuals under the tax scope is a matter of financial policy of the government. The court clarifies that maintaining information confidentiality related to tax transactions under VDIS Scheme does not impede anyone's ability to exercise their constitutional rights, including work, duties, and rights provided by the constitution. The Court did not accept the petitioner's argument that the VDIS Scheme diminishes the authority of Commission for the Investigation of Abuse of Authority under the constitution.

The Court's clarification on "यस्तो कागजातको आधारबाट घोषकलाई कुनै पनि ऐन बमोजिम सजाय गर्न सकिने छैन र सो कागजात कर सम्बन्धी बाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन ।" borderlines the grey area. Although it clarifies that it doesn't impede the authority of other investigation authorities for purposes other than taxes, the decision has not marked it as unconstitutional - unlike in the another case we are discussing below.

Sushil Parajuli

In the intriguing case of नेपाल सरकार बि ईश्वरप्रसाद पोखरेल समेत with Case Number: 065-CF-0001, the focal point of the corruption-related dispute was the construal of the erstwhile Prevention of Corruption Act 2017 and the extant anti-corruption legislation, the Prevention of Corruption Act 2059, in Nepal. The defendants faced allegations of amassing wealth surpassing their legitimate income, which transgressed the anti-corruption statutes. The pivotal legal question was whether the principles of Ex Post Facto Laws, entailing retroactive criminalization, were pertinent in this context. Additionally, the court grappled with the query of whether individuals not serving in public capacities yet availing themselves of a voluntary tax disclosure program were obligated to divulge the origins of their wealth in accordance with other extant legal provisions.

The court's pronouncements on these matters were as follows: Pertaining to Ex Post Facto Laws, the court ruled that their tenets, revolving around the retroactive characterization of acts as criminal, did not apply in this instance. The court opined that the defendants' actions fell within the purview of the Prevention of Corruption Act, 2059, and that the present law continued to address the same transgressions as its predecessor. The court underscored that the continuity in the nomenclature of the offense and the stipulation of penalties obviated the necessity of invoking the principles of Ex Post Facto Laws.

Regarding the issue of Wealth Disclosure, the court clarified that individuals who were not public servants but had availed themselves of a voluntary tax disclosure program were still obliged to disclose the sources of their wealth under other prevailing legal norms. The court indicated that the utilization of the Voluntary Disclosure Income Scheme (VDIS) did not exempt such individuals from complying with other laws governing the disclosure of the origins of their wealth.

Sushil Parajuli

Let's take an example of VDIS Scheme introduced through Tax Collection Notice Order issued under Section 3 of सामयिक कर असूल ऐन २०१२ by Finance Ministry on Gazette dated 2065.06.03 - Section 34 of the notice provided:

३४. आयको घोषणा गरी कर तिर्न सक्ने :
(१) जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त गरेको आय भए पनि आयकर ऐन, २०५८ तथा साविकमा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम आयकर लाग्ने त्यस्तो आयबाट २०६४ साल असार मसान्तसम्ममा सम्पत्ति आर्जन गरेको तर त्यस्तो आयमा लाग्ने कर नतिरेको व्यक्तिले २०६५ साल साउन १ मा रहेको मूल्यको दश प्रतिशतले स्वयं घोषणाद्वारा २०६५ साल माघ मसान्त भित्र आयकर तिरेमा त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोतको बारे कुनै पनि प्रयोजनको लागि कुनै पनि निकायबाट छानविन गरिने छैन र यसरी तिरेको करलाई अन्तिम कर मानिनेछ र अन्य जरिवाना तथा शुल्क समेत लाग्ने छैन । त्यस्तो घोषित आय साविक कारोबारको कुल आयमा समेत जोडिने छैन ।
(२) यसरी तोकिएको म्यादभित्र कर नतिरेमा सम्पत्ति विवरण लिई सोको स्रोतको समेत छानवीन गरी कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने कर नतिरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत समेत गरी कानून बमोजिम लाग्ने कर तथा जरिवाना असुल उपर गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम करदाताले घोषणासाथ पेश गरेको कुनैपनि कागजातहरूलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइनेछ र कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सबै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने छैन । यस्तो कागजातको आधारबाट घोषकलाई कुनै पनि ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन वा सजाय गर्न सकिने छैन र सो कागजात करसम्बन्धी बाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन ।
(४) उपदफा (१), (२) र (३) को व्यवस्था घोषणा गर्न तोकिएको म्याद पछि घोषणा गरिएको अवस्थामा र यो व्यवस्था लागू हुनु अगाडिनै छानविन सुरु गरिएको अवस्थामा लागू हुने छैन ।
(५) यो दफा लागू हुनु भन्दा अगावै आय विवरण पेश गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका तर सो आय विवरण पेश नगरेका करदाताको लागि पेश नभएको आ.व. २०६३/०६४ सम्मको हकमा र आय विवरण पेश गरे पनि सो आय विवरणमा आयकर लाग्ने सबै आय समावेश नगरेका करदाताको लागि समावेश नगरेको आयका हकमा पनि लागू हुनेछ । आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ को आय विवरण आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम पेश गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका करदाताले सोही ऐन बमोजिम गर्नुपर्नेछ र सो व्यक्तिले यो दफा बमोजिम गर्न पाउने छैन ।
(६) यस दफाको प्रयोजनको लागि विवरणको ढाँचा तथा अन्य प्रक्रियाहरू आन्तरिक राजस्व विभागले तोके बमोजिम हुनेछ ।

Sushil Parajuli

Sushil Parajuli (३) उपदफा (१) बमोजिम करदाताले घोषणासाथ पेश गरेको कुनैपनि कागजातहरूलाई गोप्य कागजातको रुपमा लिइनेछ र कुनै पनि निकायले त्यस्तो कागजात सबै वा आंशिक रुपमा हेर्न वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने छैन । यस्तो कागजातको आधारबाट घोषकलाई कुनै पनि ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन वा सजाय गर्न सकिने छैन र सो कागजात करसम्बन्धी बाहेक अन्य मुद्दामा प्रमाण लाग्ने छैन ।

In the case of कमलेश द्विवेदी विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत Case Number: 065-WS-0019 where the petitioner filed the writ against the Section 34 of the notice (as provided above) the court decided that: The court affirmed that regardless of the actual utilization of fees or taxes collected by the state, it is presumed that such fees or taxes are imposed in the public interest. Taxation is a significant power of the state, and if the law grants this power to the government, it cannot be construed as an illegal imposition and that it is improper for the judiciary to usurp the functions of executive that are done with the principle of power separation. However, the Court asserted that even even the policies from the executive body shouldn't encourage illegal activities. The court underscored that if property acquired from illegal sources is considered legal solely by paying a ten percent tax under VDIS Scheme and without being subjected to investigation or punishment, it could foster criminal activities and impunity. The court maintained that while amnesty or withdrawal of cases might occur in some instances due to larger public interest, illegal wealth cannot be automatically legalized by paying taxes. Investigation into such wealth cannot be waived.

Sushil Parajuli

A notable development in this regard transpired through the Finance Act of 2075, wherein a provision was appended to Section 11Kha of the Income Tax Act of 2058. However, this provision subsequently underwent removal by virtue of the Acts enacted for the Amendment of Certain Nepal Laws in 2075.

आर्थिक ऐन, २०७५ द्वारा थप भई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा खारेज भएको व्यवस्थाः
११ख. राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूमा सहुलियतः राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगतमार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्ग जस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना तथा तीन सय जनाभन्दा बढी स्वदेशी कामदारलाई रोजगारी दिने र पचास प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिडी, सिगार, खानेसुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र वियर उद्योग बाहेक) मा संवत् २०७६ साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन ।

The eventual repeal of this provision could be attributed to a realization by the legislative body that its alignment contradicted the principles promulgated by the Supreme Court in relation to the legality and confines of VDIS schemes.